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संसद के आगामी विशेष सत्र में ऐतिहासिक आर्थिक विधेयकों पर सर्वदलीय सहमति के आसार

नई दिल्ली: सरकार और विपक्षी दलों के बीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश संवर्धन पर उच्चस्तरीय चर्चा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है। वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार नए विधायी ढांचे से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है। उद्योग जगत और सूक्ष्म उद्यमों को कर रियायतों का बड़ा तोहफा मिलने के संकेत मिले हैं।